ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੋਏ।
ਇਤਫ਼ਾਕਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼।
ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਘਾਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਵਿੱਚ 14,488 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹੋਣਗੇ। 
_________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT