ਜੱਟ ਦੀ ਧੀ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੀ

ਨਾਮ ਵਿੱਚ “ਢਿੱਲੋਂ” ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ” ਵਾਲੀ ਜਾਤਿ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ” ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਨੇ “ਕੁੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਵੇ” ਦੀ ਧੁਨ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ “ਆਪਣੀ” ਧੀ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੋ “ਢਿੱਲੋਂ” ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਤਮੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਲੋੜਾ, ਮਾਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਸਰਨੇਮ, ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ-ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬਣ ਧੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੋ।

ਕਿਓਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਢਿੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਮੀਤ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਸੀ।

2023 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਭੋਂਪੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਭਾਲਦੀ ਸੀ।

ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1957 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਤਾਜ ਦਾ ਹੀਰਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ (DEI) ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗੋਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਣੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਓਨਾ ਟੇਲਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਮਜ਼ ਰਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।

ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ।

ਟਰੰਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 31 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਕਸਦ ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ (delimitaton) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਓਂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦ (institutional memory) ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨ!

ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤਿ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਨੇਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ।

ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਗੋਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਨੇਮ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਜਾਂ ਜੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰੇ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਢਾਈ ਮੀਟਰ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤ-ਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰਿ ਦੀ ਮੀਤ ਹੈ।
__________________

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT