ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਨਝੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ (APEC) ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾ ਸ਼ੇਨਝੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਨਝੇਨ: ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਵੱਧ, ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਬੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਸਨ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਵ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ‘ਨਵੇਂ ਯਾਲਟਾ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਰਪ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ APEC ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ APEC ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
APEC ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕੀਅਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
APEC ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇ।
ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ APEC ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ।
ਟਰੰਪ ਲਈ ਕਵਾਡ ਦੀ ਪਰਖ
ਟਰੰਪ ਲਈ ਮਨੀਲਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ‘ਅਮਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਹਾਲੀਆ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਵਾਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਵਾਡ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ, ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੈਠਕਾਂ
ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨਾਏ ਤਾਕਾਈਚੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਵਾਡ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਣਾਅ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਵਾਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਮਤ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਟੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇ, ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਨਝੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਕਵਾਡ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, APEC ਦੀ ਪਰਖ ਆਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ![]()
___________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT

