ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਭਾਲ
हिचकियों पर हो रहा है ज़िंदगी का राग ख़त्म
झटके दे कर तार तोड़े जा रहे हैं साज़ के।
ਹਿਚਕੀਆਂ ਪਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਰਾਗ਼ ਖ਼ਤਮ,
ਝਟਕੇ ਦੇ ਕਰ ਤਾਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਸਾਜ਼ ਕੇ।
— ਨਾਤਿਕ ਗੁਲਾਵਠੀ
ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਗੁਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ?
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2,097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ।
ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ
ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ-ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1991 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1992 ਦਰਮਿਆਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਦਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 41,684 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ:
“ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ 1996–97 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 1994 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ—ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ—ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹੇ।
ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ
ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਨੈਤਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਣਚਾਹੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮਾਚਿਸ’, ਜੋ 1996 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਨੇਮਾਈ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ‘ਮਾਚਿਸ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
13 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ
ਵਰਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ—ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੱਟਾਂ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਸਫ਼ਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹੀ ਹੈ।
ਆਪ ਦਾ ‘ਬਦਲਾਅ’: ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਖ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉੱਠੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਖ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ।
ਜੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਡਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਜੀਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ।
ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਥਾਣਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ
ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼
ਸਰਾਫ਼ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ, ਜਾਂ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’, ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29473/2026 ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
“ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
ਰਾਜ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਤਾਕਤ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
List of people who were either killed or shot, while they were in the Custody of Punjab Police.
This list is now a part of P & H High Court records and is also before the NHRC.
A few points;-
1) All these victims belong to very poor families, who have no resources to challenge/ fight such brutal atrocities committed by the State.
2) Like Bombay ( now Mumbai) the Police off’s become a part of the Extortion racket, as this is the easiest way to raise huge amounts of money.
Builders are the easiest targets for Extortion, like it is happening in Mohali & elsewhere.
With increased Judicial scrutiny, the Mumbai police reformed it’s ground level policing, leading to end of the Encounters era of 1990’s.
3) Encounters are not a solution to crime, it further breeds more fear, lawlessness and anarchy.
Crime by the State cannot be a solution to crime by an individual or a a group.
4) Most Police off’s like the Generals of the Pakistan Army are millionaires / Bn, they want to rule and not reform.
5) Besides the DGP, Punjab who had given such orders, others too are responsible for these crimes, which will include Bhagwant Mann, KAP Sinha & others, if there’s an honest investigation.
THIS NEEDS TO END IN PUNJAB AND IN INDIA.
@UNHumanRights
@hrw
@CommissionerHR— Nikhil Saraf (@NikhilSaraf14) November 6, 2026
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਾਫ਼ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ। ਹਰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ‘ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29473/2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੱਥ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਾਫ਼ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧੀ।
ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਅਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
‘ਅਬ ਤਕ ਛੱਪਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਹਿਰ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਬਕ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ:
ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹੇਗਾ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁੱਪੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
जब निगहबाँ ही शिकारी की ज़ुबाँ बोलने लगें,
तब शहर के लोग किस दर पर अमाँ माँगने लगें।
ਜਬ ਨਿਗਹਬਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਂ ਬੋਲਨੇ ਲਗੇਂ,
ਤਬ ਸ਼ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਕਿਸ ਦਰ ਪਰ ਅਮਾਂ ਮਾਂਗਨੇ ਲਗੇਂ।
— ਨਾਤਿਕ ਗੁਲਾਵਠੀ 
________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਲੇਖਕ 'ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT