ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਂਹ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ।

ਕਈ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜੇਨ-ਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲ

ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੱਕ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014-15 ਅਤੇ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 93,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.07 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 10.17 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 30,000 ਅਤੇ 25,000 ਸਕੂਲ ਘਟੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
___________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ?

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT