ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਈ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 2011 ਵਿੱਚ 27.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2028 ਤੱਕ 4.20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 14.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ।
ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 2026 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 13 ਗੁਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। 
__________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT