ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀਟੋ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ।
ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲੰਬਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ:
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸਨ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਲਾਗੂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਾਲੀਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ “ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚੇ” ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਲੋੜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਅਸਲ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਚਿੰਤਾ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉਠਾਈ।
31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਪੁਲੀਸ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
“ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ।
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:
“ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।”
ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਨਾ ਜੌਨ ਐਡਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ।
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਵੀਟੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217 ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀਟੋ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਹੈ:
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਕਸੌਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ:
ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। 
______________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ; ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਲੇਖਕ 'ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT