ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਅਸਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ—ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਨਮਤ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਡਰ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੁਣ ਅਟੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੇ.ਬੀ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਗੋਲਵਲਕਰ—ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਿਲਾਪੜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਓਨੀ ਮਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿੱਚ ਪਲੇ-ਵਧੇ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕਵੀ ਰਹੇ ਵਾਜਪਾਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਲਜ਼ ਹੈਂਗਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਘੇਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਰਮ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਹਿੰਸਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ—ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ—ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਬਣਿਆ—ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾਤਮਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਮਹਿਮਾਮੰਡਿਤ ਤਸਵੀਰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਚਾਂ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੰਗਦਿਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਾਥੁਰ
ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਮੀਡੀਆਮੈਪ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਕੇਐੱਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT