ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਕੁਨ ’ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੇਧਾ ਰੂਪਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Police Protest Accountability
ਅਦਾਲਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ” ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਗਲਤ” ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਔਰਵੈਲੀਅਨ ਡਿਸਟੋਪੀਆ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਕ ਅਕਸਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ “ਜੰਗਲ ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਂ “ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ” ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ” ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੁਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਨੋਇਡਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਚਲ ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
______________
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT