ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਏਡੀਐਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਵੱਈਆ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ

“ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।”

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ  ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐਨ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਲਿਵ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਉਡਾਣ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟੰਟ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਨਿਕੋਟਿਨ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਹੁੱਕਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਯਮਕ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ  ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੋਣ।

2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ-ਪੀਆਈਐਲ-285-2025) ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ  ਨੇ ਗੁਟਖਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਸੀ: ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 163, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ  ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਉਪਦ੍ਰਵ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਬੀਐਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ (speaking) ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਾਹ

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

10 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ  ਨੇ ਏ ਡੀ ਐਮ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ  ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਡੀ ਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਏ ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲੇ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ  ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਵਾਬ ਲਈ 22 ਜੂਨ 2026 ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਏ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ  ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 163 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੋਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਗੁਟਖਾ, ਹੁੱਕਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ:

ਜੇ ਇਹ “ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲੇ” ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
______________

ਨੋਟ: ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
High Court Warned. Patiala ADM Carries On. Then Declined to Explain.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ: ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਚਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

‘ਸੱਤਾ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ’

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT