ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ: ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਚਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ‘ਏਆਈ’ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ—ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਚੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ—ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ:

ਆਖ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ?

‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਦੀ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ: “ਵੀਡੀਓ ਏਆਈ (AI) ਹੈ“

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 22 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤੱਥ: ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ “ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ” (AI-generated) ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਇੰਕ.’ (Meta Platforms Inc.) ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ: ਵੀਡੀਓ ਖ਼ੁਦ ਨਕਲੀ ਹੈ।

ਉਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ “ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ?” ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ: “ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ (Artificial) ਹੈ?”

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਕ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ।

15 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ, ਇਸ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

 

ਉਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਸੀ: ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਟਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰੀਖਣ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ—ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੋ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਡੀਆ” ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ: ਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖ਼ੁਦ ਨਕਲੀ ਹੈ?

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ (Refer) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ‘ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ’ (Gold Standard) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ:

1. ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ: ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਬ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਅਸਲ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵੈਧ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੋਵੇਂ “ਅਸਲ” (Authentic) ਸਨ।
2. ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ (Frame-by-Frame Analysis): ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਰ ਫਰੇਮ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਬ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਰਛਾਵਿਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (Temporal continuity) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

• ਡੀਪਫੇਕ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ (Deepfake artefacts)
• ਟੈਕਸਟਚਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ (Texture hallucinations)
• ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ (Synthetic rendering anomalies)
• ਫਰੇਮ ਅਸਥਿਰਤਾ (Frame instability) ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲੈਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ (Splicing) ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਟਾਡੇਟਾ (Metadata) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ: “ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਏਆਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਅਟੱਲ” (Infallible) ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ  ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ “ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ” (Authenticity) ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਸੀ?” ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਣਛੋਹਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ: “ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ?” ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ

ਜੇਕਰ 15 ਜੂਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੰਡਨ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸੀ: ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ—ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ: ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

• ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.): ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• 15 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ): ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਹੈ।
  • ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਹੈ?

ਪਰ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ:

• ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ?

ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ “ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ” ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ “ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ” ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ।

ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ (Reading the Fine Print)

ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurgaon) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

“ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?”

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਏਆਈ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (Limits) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ (Identity) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੈਬਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੱਥ ਜਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ?

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ: “ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ 720 × 1280 H.264 ਐਨਕੋਡਿਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਪੀ” ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:

“ਉਪਲਬਧ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ (Provenance), ਅਸਲ ਕੈਪਚਰ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ:

• ਸਰੋਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ (Lack of Provenance): ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਲੈਬਾਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
• ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ (Chain of Custody): ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ (Identity) ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ।

ਪਾਠਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਂ ਭਾਰ (weight) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਸਰੋਤ (Source) ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ (Not a Raw Recording)

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਸਨ ਜੋ “ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ-ਪੜਾਅ” (Publication-stage) ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਬੈਨਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਓਵਰਲੇਅ, ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਤੱਤਾਂ, ਲੇਅਰਡ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ (Soundtrack) ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ: “ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ, ਅਣ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੈਮਰਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਇੱਕ ” ਮੂਲ ” (Raw) ਕੈਮਰਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹਿੱਸਾ (Isolated excerpt) ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਅਸਲ, ਬਿਨਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ? (Comparison with whom?)

ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ (Comparison) ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ “ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।” ਪਰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਸਮੱਗਰੀ (Reference set) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਦੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਾਵ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੀ (2014 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ) ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਲੈਬਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ, ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ (Posture) ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਹਵਾਲਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (Relevance of Reference Data) ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੱਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ: ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ

ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲੋਂ “ਕੱਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ” (Height comparison) ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ: “ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਲਗਭਗ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਹੈ।”

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ “ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ” ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਇੱਕ 55-ਇੰਚ ਦੇ ਐਲਈਡੀ (LED) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਮੰਨ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ 178 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ (Margin of Error) ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ” (Confidence level) ਮੱਧਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ±5–7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੱਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 173 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ) ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੱਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ “ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ” ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਕੇਤ” (Corroborative indicator) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਮਾਪ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ (LED TV) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ (Margin of error) ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਫੁੱਟਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ “ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ (Morphological comparison), ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ (Posture) ਅਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ (Provenance) ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਹਨ:

• ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਿੱਪ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ?
• ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਸਕਰਣ ਸੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ—ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਫਾਰਵਰਡ?
• ਸੰਪਾਦਨ: ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਲੇਅ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ?
• ਸਮਾਨਤਾ: ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਲਾਂ (Versions) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ

18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ: ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ (Commissioned) ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ?
• ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ: ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ—ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ? ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ?
• ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ (Timeline): ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ? ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
• ਖਰਚਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ (Authority) ਤਹਿਤ?

ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹੱਸ

ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਇੱਕ “ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ” ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਰ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਿਤ (Identity-based) ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ: “ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਏਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ?”

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਤਰ

15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ—18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 48-72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ, ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ “ਪਛਾਣ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਆਈ-ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ?

ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਤਰ ਹੈ:

• ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਹੈ (AI Fake)।
• ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੋਕਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ (Not Mann)।

ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਬੂਤਾਂ, ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ (Chronology) ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ—ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ “ਹਾਂ” ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ (Refer) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ—ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ—ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਕਰਾਵੀਂਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਨਤੀਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ (Clarity) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਝਣ (Confusion) ਸੀ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ।

• ਵਿਗਿਆਨ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਬਕ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ “ਡੀਪਫੇਕ” ਅਤੇ “ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਡੀਆ” ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ, ‘ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ’ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ।’

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ—“ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ?”—ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ: ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ।

ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ (Vindication) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ “ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ” ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਵਿਧੀ-ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ: ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Qualifications), ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ (Caveats) ਅਤੇ ਵਿਧੀ-ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ (Selective reliance), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ “ਯਕੀਨ” ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ੁਦ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਿੱਟਾ: ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਲ

ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ—“ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ?”—ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।

ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ:

• ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ: ਕੀ ਚਾਰੇ ਲੈਬਾਂ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ? ਉਹ ਲੈਬਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ—ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ? ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ?
• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
• ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ: ਜੇ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ?

ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ “ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” (Process) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ

ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਹਿਤ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ

ਭਾਵੇਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ ਲਿਆ। 19 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ:

• ਪਹਿਲਾ: ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਏਆਈ (AI) ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਦੂਜਾ: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।

‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ “ਯਕੀਨ” ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ “ਜਟਿਲਤਾ” ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਵਿਧੀ-ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ: ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ।
• ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ‘ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਮੀਡੀਆ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ (Provenance) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਸਾਂਝੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ” ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ, ਚਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ?

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
_____________
ਨੋਟ: ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
https://www.punjabtodaynews.com/bhagwant-mann-video-four-reports/

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

‘ਸੱਤਾ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ’

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT