ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਚੋਣੀ ਦਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 2016 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਨਹੈਮ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੀ ਦੋ-ਟੁਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਹਾਰਕ ਦਲੀਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਬਰਨਹੈਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ “ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ” ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਪਲਟਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਅਤੇ ਪੇਦਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਿਮੇਨ’ ਧੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਮੇਨ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੋਟ ਲੀਵ ਨੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ: “ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲਓ।” ਨਾਈਜਲ ਫ਼ਾਰਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ 51.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਵ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ।

ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ

ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੈ” ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਧੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ “ਗੈੱਟ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਡਨ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਸਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੋਣੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਸਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਬਰਸਲਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਈ ਅਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਅ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੰਸਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੰਭਵ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣੀ ਜਨਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਹੈਮ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਵਿਕਲਪਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੈ: ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਰਹੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਕੁੱਲ ਪਰਵਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲੀ, ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਵਪਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਟੈਰਿਫ਼-ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਸਟਮਜ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੀ ਹੈ।

ਬਰਨਹੈਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੇਬਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੇ।

ਬਰਨਹੈਮ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਹਾਨਗਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਦਾਅ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਬਰਨਹੈਮ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਰਸਲਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕਈ ਲੀਵ ਵੋਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਯੂਰਪੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ।

ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਰਨਹੈਮ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਭਰੋਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਸਟਮਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲਓ’ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਤੱਕ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ” ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਹੱਲ ਕੁਝ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਬਰਨਹੈਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਲੇਬਰ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਸਥਾਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੌਮੀ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
_________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਟਰੰਪ–ਸ਼ੀ ਨੇੜਤਾ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ?

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT