ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਜ਼ਮੀਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ।

ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਰਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਨਾਮ, ਬਿਆਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਦੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ

‘ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਕ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਅਕਸਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਸੰਪਾਦਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕਸੌਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਪਾਦਕੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ?

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਚੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਜਨਤਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੇਵਲ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹਰ ਅਸੂਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਔਖ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਏ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ।

ਸੱਤਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਵੀ। ਡਰ ਵੀ।

ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਚੁਣਿਆ।

ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

___________

ਨੋਟ: ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
https://www.punjabtodaynews.com/boycott-bhagwant-mann/

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT