ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਰਹੇ।

Without Fear or Favour ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ “ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮ” ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ “ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਸਨ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਲਿਖੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ।

ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ।

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 2015 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ।

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT