ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ‘ਪੱਪੂ’ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ‘ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ’ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI), ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟ ਪਈ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਹੀਣ ਆਗੂ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਧਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ‘ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫੜ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨੇਹਾ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਤਨਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਾਅਰੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੋਂ ਦਮਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਦਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ
ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਹੁਣ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗਣਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AISA) ਦੀ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਚਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤੰਤਰ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
_________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਾਥੁਰ
ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਮੀਡੀਆਮੈਪ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਕੇਐੱਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT