ਭਾਜਪਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।

ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
_________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਏ-ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT