ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ?

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈਰਲਡ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਸਨ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।

ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਆਈ?

ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP), ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CJP ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਤਿ-ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।

ਪ੍ਰਿੰਟ, ਸ੍ਰਵਣ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਛਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ?

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪੱਪੂ” ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਪਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੰਮੀ-ਜਮਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ 23 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ।

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਛਵੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਵੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਚੈਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਿੰਦੂ-ਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ, CJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।

ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ: ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ।

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT