ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ NALSAR ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ECI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ SIR (Special Intensive Revision) ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ
ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ—ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 326 ਅਤੇ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ “ਲੱਖਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ “no amount of whataboutery” ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ “ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ” ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ” ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ Representation of the People Act ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਵਭੌਮ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਵਭੌਮ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ।
ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ sub judice ਹਨ।

ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ “judicial discipline and propriety”, ਅਰਥਾਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਔਚਿਤਤਾ, ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIR ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ।
ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ (contempt of court) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ sub judice ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ Wikimedia Foundation Inc vs ANI Media Pvt Ltd, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 30 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
“ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਉਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Sahara India Real Estate Corporation Ltd vs Securities and Exchange Board of India, 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ sub judice rule ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ “ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ” (real and substantial risk) ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ sub judice ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਪੈਣ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਯਕੀਨਨ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ SIR (Special Intensive Revision) ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ sub judice ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰਵਭੌਮ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ CJI ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ![]()
________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT

