12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 2012, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, “ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ।” ਟੀਚਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ, ਵਪਾਰ, ਮੁਦਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ
18ਵਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਮਹਿਜ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ?
ਏਕਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸੰਗਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਹਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਗੁੱਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਮੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।
ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਬਨਾਮ ਹਕੀਕਤ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੰਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
De Dollarisation
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਾਲਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਕੀਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ।
ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਏਜੰਡਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ।
ਵਿਸਤਾਰ: ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ?
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪਰ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
2020 ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਸਮੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਲਈ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿ-ਅਸਤਿਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪਰਖ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ।
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁੱਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ, ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ।
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਟਿਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ।
ਚੁਣੌਤੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸਮੂਹ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।
ਤਦ ਹੀ 2026 ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਸਮੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
________________
ਕੇ. ਐਸ. ਤੋਮਰ
ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਿਤਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT