ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਦੀ ਗਈ ਹੈ।

*ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (CMIE)* ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

2013-14 ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਜਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਘਟਦਾ ਬਜਟ, ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ—ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2015-16 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 0.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬਜਟ ਵੰਡ 2008-09 ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਸਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (Gross Enrolment Ratio) ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਰਲ ਦਾ GER 94 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ 45 ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, 45 ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ—ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਹਾਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT