ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐੱਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਚਾਰ-ਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2022 ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ
2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 42.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਸੀ।
ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਰ 2027 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 26.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 13.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2024 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ 37 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 33 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ 23 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜ੍ਹਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਲਰਿਆ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ—
ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ?
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੋਟ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ, ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਬਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ 26.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛਪੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ “ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ” ਨਾ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ: ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਟੈਂਡਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1,97,120 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 70,053 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ 2025 ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 19,620 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪੰਥਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ।
ਜੇ ਵਿਆਪਕ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਧੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੋ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ: ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਪਰ ਜਨਮਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 346 ਵਿੱਚੋਂ 218 ਖੇਤਰ ਜਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 62, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 46 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ 2,834 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1,529 ਜਿੱਤੇ।
ਮਈ 2026 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1,977 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 958 ਜਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 397, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 251, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 192 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 172 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਨਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਾਲ ਹੈ।
ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 13.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਅੰਕੜਾ 31.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 31.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਉੱਪਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੁਝ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ—
ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਲਾਇਕ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਟ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਰੇਗਾ।
ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ: ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮਾਲਵਾ: ਅਸਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 69 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਦੀਆਂ 69 ਵਿੱਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਝਾ: ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ
ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2022 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਅਸਹਿਜ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ—
ਕੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ?
ਦੋਆਬਾ: ਬਹੁ-ਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਦੋਆਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਗਣਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਦੇ ਹਨ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਘਟੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਧੁਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੌਥੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ—ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ।
ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧੁਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Punjab Political Parties Flags
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਅਜੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2025-26 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਜਨਮਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ—ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੰਡ।
ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ—ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ।
ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾਈ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਸਲ ਪਰਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਰਖ, ਪਰ 2022 ਹੁਣ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ 2022 ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ 2022 ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾਈ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੱਤਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—
ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ?
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਹ ਲੇਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਜੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਜਨਮਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ।
ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਵਿੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਲੇਖਕ 'ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT