ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੋ-ਦਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਦੀਨ ਮਾਏਂਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਏਂਜ਼ਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਏਂਜ਼ਾ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ

ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ “ਕੰਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਸਰਨ”, ਯਾਨੀ ਸੀਪੀਸੀ, ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੋਜ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਦੀਨ ਮਾਏਂਜ਼ਾ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਦਬਾਅ

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਨਦੀਨ ਮਾਏਂਜ਼ਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਏਂਜ਼ਾ, ਜੋ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਰੋਤੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਮੇਅਰ ਜੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ।

ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

ਜੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
________________

ਪੰਜਾਬ 2027: ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਰਖ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ?

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT