ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਸੀ।
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਰਮਤੀ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੁੰਦਰ ਰਿਵਰਫਰੰਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇਅ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (GST) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਏ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਗ਼ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ’—ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ—ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ, RSS ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ—ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਲਾਭ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। 
____________________
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT