ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਭਲਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 42 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 162 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, 523 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 2453 ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੇਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.55 ਕਰੋੜ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 240 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 105 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 90 ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 934 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।”
ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 2356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 548 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 74 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13,765 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 234 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 199 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ 144 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੂ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 787 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 3,443 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ 1,365 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 465 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫ਼ਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਲਈ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 84,889.7 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਅਤੇ 65.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 620.5 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 9,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.
Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.
— Team PT
