ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਯੋਜਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ (ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੋਜਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਛੂਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ/ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 50 ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ ਲਈ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 100 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਿਨੇਮਾ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮਾਲਜ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਜਨਤਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਥੁਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਦੋਲਨ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਗੋਡਾ – ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ?

________________________

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ :

ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

Disclaimer : PunjabTodayTV.com and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabTodayTV.com or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT

Related Post

Add Your Heading Text Here

Copyright © Punjab Today  : All right Reserve 2016 - 2024 |