100 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਉੱਤੇ

ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਹਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਗਿਆ।

ਦਸੰਬਰ, 1920 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ) ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਸਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਲਹਿਰਾਂਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਪੱਖੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ’ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕ ਦਲ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’। ਫਿਰ 23-24 ਜਨਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜੁੜ੍ਹੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ‘ਅਕਾਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ‘ਅਕਾਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ-ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ/ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾ-ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ’ ਉਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ/ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ’ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1861 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹਾਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਮਕਸਦ ਬਿਨ ਆਵਾਮ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

(1) ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ­

(2) 1947 ਤੋਂ 1984 ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ

(3) 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਸੰਚਾਲਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਲਹਿਰਾਂ

ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਧੜ੍ਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਕਮਿਊਨਲ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਚੋਣ ਹਲਕੇ (Joint Electorate) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਣ ਗਏ।

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ, 16 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ।”

ਫਿਰ 1956 ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ‘ਵਿਤਕਰੇ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਸ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸ਼ਤ-ਦਰ-ਕਿਸ਼ਤ ਵੋਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1931 ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ‘ਪੂਨਾ ਐਕਟ’ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੋਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ/ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਉਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਬਣਾਕੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਗਏ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਰਾਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਅ-ਦਾ-ਨਾਹਰਾ’, ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ।

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਾਬੀ” ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੁੰਮਦ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਾਟ ਤੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ‘ਚੁੱਕ’ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰਅੰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਭਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ’ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ‘ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ’ ਥੱਲੇ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦੌਰ:

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਿੱਖ

ਫਿਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 1966 ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈ।

ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆ ਹਨ “ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ/ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਨਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਕਸ ਨਿਖਾਰਿਆ।

ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ/ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਐਡੀਟਰ ਈਨ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾਂ ਮਿਆਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ।

ਉਸਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ/ਬਦਲਾਲਊ ਸਿਆਸਤ, ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੱਖੀ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 1982 ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਵਿਤਕਰੇ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ — ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣੀ।

1984

ਇਹ ਮਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ।

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ:

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ “ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ” ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੋਟ-ਤੰਤਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ/ਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਮਝੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਣ ਦੀ ਮੱਦੋਂ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਂਜਵਾਦੀ (defeatist) ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਹਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਖਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆ।

ਇਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ, 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਏ ਜਾਣ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆਂ “ਅੱਤਵਾਦ” ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ/ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ।

ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਪਾਰਕ ਜਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲਖਸ਼ ਉਭਰ ਆਇਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ/ਗੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਲਗਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ?

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

Disclaimer : PunjabTodayTV.com and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabTodayTV.com or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT

Related Post

Add Your Heading Text Here

Copyright © Punjab Today  : All right Reserve 2016 - 2021 |