ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ

ਸ਼੍ਰੀਗ੍ਰੀਸ਼ ਜਾਲੀਹਾਲ

ਸ਼੍ਰੀਗ੍ਰੀਸ਼ ਜਾਲੀਹਾਲ

ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁੱਟੀ ਚਾਂਦੀ

ਸ਼੍ਰੀਗਿਰੀਸ਼ ਜਲੀਹਾਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ / ਦਿ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਕਲੈਕਟਿਵ

ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਦਾਲ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

2017 ਤੋਂ, ਨੈਫ਼ੇਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੱਚੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5.4 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ 4,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।

ਗੰਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਉਦੋਂ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਦਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਨ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (CIPHET), ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ।

CIPHET ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਚੀਕੇਤ ਕੋਤਵਾਲੀਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਫ਼ੇਡ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਹਾਲਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਦਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ।

2015 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਦਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਨੈਫ਼ੇਡ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੈਫ਼ੇਡ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਦਾ ਢੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ ।

ਦਾਲਾਂ

ਨੈਫ਼ੇਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਨੈਫ਼ੇਡ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਮਿੱਲਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉੜਦ ਨੂੰ 70 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਲਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮਿੱਲਰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇਗੀ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨੈਫ਼ੇਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ।

ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਦਾਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ OTR ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, OTR ਇੱਕ ਮਿੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਮ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੱਚੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਿੱਲਰ ਜੋ ਤਿਆਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ OTR ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਤੱਥ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਨੇਫ਼ਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ OTR ‘ਤੇ ਕੋਈ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੱਲਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਫਲੋਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1% ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

OTR ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਸੀਮਾ ਦਾਲ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 19 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ (ਛੋਲਿਆਂ) ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਫਲੋਰ ਓ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੂੰ 70% ‘ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2015 ਵਿੱਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ OTR ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਫ਼ੇਡ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ OTR ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਭ

ਜੇਕਰ OTR ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਫ਼ੇਡ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਿੱਲਰ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਲਰ ਇੱਕ ਓ ਟੀ ਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

netaਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਯੋਗ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਫ਼ੇਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਫ਼ੇਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਦਾਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ PMGKAY ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁੜ ਦਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ OTR 2018 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੋਰ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8% ਘੱਟ ਸੀ।

26/10/2018 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁੜ ਦਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ OTR 68% ਸੀ।

PMGKAY ਅਧੀਨ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੋਲੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ OTR ਦਰ (61%) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 8% ਘੱਟ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ OTR ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ PMGKAY ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ OTR ਵਿਹਾਰਕ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈਫ਼ੇਡ ਨੇ ਫਲੋਰ ਵੈਲਯੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਲੋਡਿੰਗ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਗਤ ਹਰੇਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

“…ਇਸ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੋਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OTR-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਡ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੀ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਡ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ,” ਨੇਫੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਨੈਫੇਡ ਨੇ PMGKAY ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “NAFED ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ OTRs ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।” (ਨੈਫੇਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਲਾਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ OTR ਨਿਲਾਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ OTR ਮੁੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੈਫ਼ੇਡ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ RTI ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ PMGKAY ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟੀਆ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੈਫ਼ੇਡ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਰਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ – ਨੈਫੇਡ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ – ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਭਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ।

PMGKAY ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਫੇਡ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਫੇਡ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ “ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਦਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ”

ਨੈਫ਼ੇਡ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

“ਨੈਫ਼ੇਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ; ਨੈਫ਼ੇਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ । ਨੈਫ਼ੇਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਨੈਫ਼ੇਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨੈਫੇਡ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨੈਫੇਡ PSS (ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜੋ FAQ (ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਫਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇੱਕੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ…”

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 46 ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੈਫ਼ੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੈਫ਼ੇਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਗੋਦਾਮ ;ਚ ਪਏ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ,”

“ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ…,ਤਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।”

ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ 21% ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ।

ਨੈਫ਼ੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ FSSAI ਅਧੀਨ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ FSSAI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FSSAI ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਨੈਫ਼ੇਡ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਿਆਏਗਾ।

CIPHET ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਫ਼ੇਡ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਨਿਲਾਮੀ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ? ਨਮੋ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ!

ਪੰਜਾਬ: ਬੇਆਬ ਬੇਆਬਰੂ ਬੇਅਦਬ ਬੇਅਬਾਦ

ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ! ਆਖ਼ਰੀ ਲਮਹੇਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

यह भी पढ़िये:

अफगान सेना के अमेरिकी हथियार आखिर अब किसके कब्जे में हैं?

युद्ध के मैदान में खेले जा रहे खेल से कौन हो रहा मालामाल?

संघ और तालिबान

Death Registers Expose The Gujarat Model Of Counting The Dead

Watch video:

ਸ਼੍ਰੀਗ੍ਰੀਸ਼ ਜਾਲੀਹਾਲ

ਸ਼੍ਰੀਗ੍ਰੀਸ਼ ਜਾਲੀਹਾਲ

ਸ਼੍ਰੀਗੀਰੇਸ਼ ਜਾਲੀਹਾਲ, ਦਿ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ (www.reporters-collective.in) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

Disclaimer : PunjabTodayTV.com and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabTodayTV.com or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT

Related Post

Add Your Heading Text Here

Copyright © Punjab Today  : All right Reserve 2016 - 2022 |