ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀਆਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੋਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਖਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ “ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ” ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਲਾਭਾਂਸ਼” ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਗ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ 2047 ਤੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਸ਼ਣ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਭਾਵ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ “ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨਕਸਲਜ਼” ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬਗਾਵਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ

ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲੇਖਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਂਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਥੰਮ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ?

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡਰੋਨ, ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਤਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਚਿਪਸ, ਡੇਟਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ, ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਖਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਭਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਂਖੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਏਆਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਲਾਭਾਂਸ਼” ਵਜੋਂ ਵਰਣਿਤ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਲਾਈ, ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਬਾਹਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਟਕਰਾਅ। ਇਸ ਲਈ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ: ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਭਾਰਤ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਾਜ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ।

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT