ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ” ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ” ਵੀ ਸੀ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ‘ਰਣਭੂਮੀ’ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਲੇ 29 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 4,192 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 514 ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ CJP ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਐਲ.ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। CCTV, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ, ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ, ਬਾਡੀ-ਵੋਰਨ ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੌਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਟਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ Gen Alpha ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Disclaimer : punjabtoday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors’ right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of punjabtoday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

Punjab Today believes in serious, engaging, narrative journalism at a time when mainstream media houses seem to have given up on long-form writing and news television has blurred or altogether erased the lines between news and slapstick entertainment. We at Punjab Today believe that readers such as yourself appreciate cerebral journalism, and would like you to hold us against the best international industry standards. Brickbats are welcome even more than bouquets, though an occasional pat on the back is always encouraging. Good journalism can be a lifeline in these uncertain times worldwide. You can support us in myriad ways. To begin with, by spreading word about us and forwarding this reportage. Stay engaged.

— Team PT